Breaking News: बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा हाई कोर्ट से 65% आरक्षण वाला कानून रद्द करने को लेकर के ये बड़ा झटका लगा हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण वाला कानून रद्द कर है. दिया पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करते हुए बड़ा झटका राज्य सरकार को दिया इस मामले में गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करके फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया गया था.
जिसे आज सुनाया गया यानी कि 11 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था सुनवाई उसी दिन पूरी हो चुकी थी कोर्ट की तरफ से आज यह आदेश दिया गया है चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई इन्होंने की थी राज्य स सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बहस की उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने आरक्षण इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया था राज्य सरकार ने आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं दिया था.
नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से यह बड़ा झटका लगा हाई कोर्ट के बड़े फैसले ये हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण वाला जो कानून नीतीश सरकार ने पास किया था उसे रद्द कर दिया 11 मार्च को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज ये फैसला सबके सामने ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से जहां आज फैसला सुनाया गया चीफ जस्टिस केवी त्रण की खंडपीठ गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई उन्होंने की थी 11 मार्च को फैसला उसी दिन सुरक्षित रख लिया गया था राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बहस पूरी की थी उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने ये जो आरक्षण दिया 65% का इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया था.
