हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित होने से संबंधित एक अच्छी खबर सामने आई है। इस खबर में विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को पहली किस्त की धनराशि मिल चुकी है। यह पहल ग्रामीण इलाकों में गरीब नागरिकों के लिए आवास निर्माण को गति देने के उद्देश्य से की गई है। गुरुवार को 150 लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में ₹40,000 की राशि जमा की गई है।पीएम आवास योजना की हालिया प्रगति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ीसा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान PMAY से संबंधित ‘सर्व ऐप’ लॉन्च किया गया। इस ऐप का उद्देश्य देशभर में योजना से जुड़े लाभार्थियों को बेहतर तरीके से ट्रैक करना है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को उनके नए घरों में गृह प्रवेश कराया गया। इसके साथ ही, कल्याणपुर ब्लॉक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन और ब्लॉक प्रमुख अनुराधा अवस्थी ने 220 अल्पसंख्यक लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए हैं।
किस्त वितरण की प्रक्रिया
योजना के तहत 224 लाभार्थियों में से अब तक 150 के बैंक खातों में पहली किस्त जमा की जा चुकी है। जिला ग्राम विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक पीएन दीक्षित ने घोषणा की है कि अगली किस्तें जल्द ही प्रदान की जाएंगी। इसके अंतर्गत दूसरी किस्त के रूप में ₹70,000 और तीसरी किस्त के रूप में ₹10,000 की धनराशि दी जाएगी। इस योजना के तहत सभी आवास निर्माण कार्य 90 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पात्र नागरिकों को जल्द से जल्द उनके घर मिल सकें।
पात्रता की जांच और सर्वे
PMAY योजना के तहत आवास की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित लाभार्थियों की जांच हेतु सर्वे जल्द ही शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की सचिवों को इस सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनके परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
योजना का ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें?
लाभार्थी योजना की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने स्टेटस की जांच कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद “Stakeholders” टैब पर क्लिक करें और IAY/PMAYG Beneficiary का चयन करें। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके अपने स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार की आगे की योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के तहत भी आवास निर्माण और वितरण शुरू करने की योजना बनाई है। राज्य सरकारें इस दिशा में एग्रीगेटर्स के साथ समझौता कर रही हैं, ताकि किराए की सुविधा के माध्यम से आवासीय समस्या का समाधान किया जा सके।
इस योजना के जरिए सरकार गरीब और अल्पसंख्यक नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। यह पहल न केवल आवासीय समस्याओं को हल कर रही है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो रही है।